काठमाडौं,पुस ५-

सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरेको भन्दै भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा खटिएका केही प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र ओभरसियरहरूले सामूहिक बुधबार बेलुकी सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरि शर्मा समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

प्राविधिकहरूको मंसिर २२ देखिको आन्दोलन र बुधबारको राजीनामाले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिई दोस्रो किस्ता लिने तयारीमा रहेका भूकम्पपीडितहरू थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

राजीनामा बुझाउन आएका प्राविधिकहरूलाई शर्माले थपे,‘हामी एउटै परिवारका हौं । धैर्य गर्नु होस्, काम गर्नु होस । दोस्रो किस्ता दिने बेला भएको छ । पुनर्निर्माण जस्तो महान अभियानलाई नछाड्नु होस् ।’

प्राविधिकहरूले आफूहरू करिब १२ सयले सामूहिक राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि तथ्य यकिन भएको छैन । ‘धेरैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरि काम गरिरहेका छन्,’ शर्माले थपे,‘करारमा एक/एक गरि सम्झौता गर्ने अनि एउटा पत्र लेखेर सामूहिक राजीनामा दिँदा कसरी संख्या यकिन हुन्छ ?’ शर्माले यस अघि २ सय ५० जना प्राविधिकहरूले राजीनामा दिइसकेको र त्यसको स्थानमा अन्यलाई भर्ती गरिसकेका जानकारी दिए ।

उनले प्राविधिकहरूले नै मानेर करार पत्रमा हस्ताक्षर गरि जिल्लामा काम गर्न गएको र उनीहरूलाई जानुअघि सरकारले प्रशिक्षण दिएको उल्लेख गर्दै भने,‘भूकम्पपछिको संवेदनशील पुनर्निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न राज्यले लगानी गरेर प्राविधिकहरूलाई खटाएको छ । उनीहरूले छाडा पक्कै पनि पुनर्निर्माणमा असर गर्छ ।’

शर्माले प्राविधिकहरूको मागलाई लिएर सरकारले सम्बोधन गर्ने जनाइसकेको बताए । उनले भने,‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय निर्देशक समितिले ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण मिलेर कसलाई, केका आधारमा भत्ता दिने भन्ने मापदण्ड पनि बनाइरहेको छ । त्यो केही दिनमा पुरा हुन्छ ।’ उनले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा करारका कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने चलन नभए पनि पुनर्निर्माणलाई विशेष रुपमा लिएर भत्ता दिनु पर्ने भनेर अघि बढाइएको बताए । उनले इन्जिनियरहरूको बिमाको विषयमा पनि काम भइरहेको बताए ।

पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सूचना सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने, अभिमुखीकरणजस्ता नितान्त आवश्यक कार्यक्रम गर्न बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, गाविसमा डकर्मी तालिम हुनुपर्ने, स्पष्ट कार्यादेश हुनुपर्ने, निर्देशिकाअनुसार अनुसूची फारममा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माणाधीन घरको तस्बिर उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले नियमानुसार पाउने बिमा सुविधा तथा पर्व भत्ता पाउनुपर्नेलगायत मागमा पुरा नभएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्राविधिकहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । यसअघि पनि प्राविधिकहरूले माग राखि आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।

सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको गुनासो प्राविधिहरूको छ । इन्जिनियर कपील रेग्मीले आफ्ना मागहरू सरकारी पुरा गरे फेरि काममा फर्कन तयार रहेको  बताए । उनले भने,‘यदि केही माग सरकारले तत्काल र अन्य मागपछि पुरा गर्ने गरि काम गरे, हामी काममा फर्कन तयार छौं ।’