विराटनगर,मंसिर २९ –
मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा मुख्य तीन दलबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मुलुकको गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका लागि तीन दलबीच सहमति भएपछि असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयन भएन भने राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्ने भएकाले सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्नु नै छ भने कैलाली, कञ्चनपुरको थारुको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै पूर्वका सतार र राजवंशीको पहिचानलाई पहिचान कायम गरी अलग्गै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले संविधान जारी हुनु अगावैदेखि मुख्य तीन दलको प्रष्ट धारणा नआएको र यतिखेर पनि यी दलहरुले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा ९एमाले०ले संंसद् अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उहाँले लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना माग राखेर गरिएका संसद् अवरुद्धलाई अन्यथा लिनु नपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो । – रासस
विराटनगर,मंसिर २९ –
मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा मुख्य तीन दलबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मुलुकको गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका लागि तीन दलबीच सहमति भएपछि असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयन भएन भने राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्ने भएकाले सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्नु नै छ भने कैलाली, कञ्चनपुरको थारुको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै पूर्वका सतार र राजवंशीको पहिचानलाई पहिचान कायम गरी अलग्गै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले संविधान जारी हुनु अगावैदेखि मुख्य तीन दलको प्रष्ट धारणा नआएको र यतिखेर पनि यी दलहरुले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा ९एमाले०ले संंसद् अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उहाँले लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना माग राखेर गरिएका संसद् अवरुद्धलाई अन्यथा लिनु नपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो । – रासस