चितवन, मंसिर २२–

संघीयतामा जाँदा पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन हुन्न भन्दै केहीदिन यता बुटवललगायतका जिल्लाहरुमा व्यापक प्रदर्शन भईरहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडबाटलाई अलग पार्नु हुँदैन भन्ने मागसहित दिनदिनै प्रदर्शनहरु भईरहेका छन् । पछिल्लो समय सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले समर्थन जनाएपछि यसको सुरुको जड भने नेकपा एमाले नै हो ।

संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै उसले सुरुमै बिरोध जनायो । एमालले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै गम्भिर आरोप लगायो । तर काँग्रेस माओवादी भने एमाले नै राष्ट्रघाती हो भन्न थालेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले काँग्रेसलाई राष्ट्रघाती भन्ने एमाले नै राष्ट्रघाती भएको बताउँछन् । उनले कारण समेत खुलाएका छन् ।

देशका विभिन्न भागमा पुगि रहँदा निधीले एउटा पत्र समेत लिएर हिडि रहेका छन् । सोही पत्रसहित चितवन आईपुगेका मन्त्री निधीले प्रश्न गर्दै भने–“प्रदेश नम्बर पाँचमा पहाडी जिल्ला नराख्ने भनेर गरिएको प्रस्तावमा केपी ओलीको हस्ताक्षर, अब को राष्ट्रघाती ?” संविधान निर्माण हुने बेलामा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुजन शक्ति पार्टी र दुई स्वतन्त्र अतहर कमल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानका अन्तरवस्तु सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । जुन अवधारणामा सात प्रदेशको नामांकन र सिमांकनसहितको खाका पेश गरिएको छ ।

सोही खाकामा पाँच नम्बर प्रदेशमा अहिले टुक्राउन लागिएको भनिएका जिल्लाहरु समावेश छैनन् । जुन अवधारणा पत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माको ओलीको हस्ताक्षर छ । सो पत्रको एक पानामा मान नभई सबै पाना/पानामा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ । सो प्रस्तावमा प्रदेशन नम्बर पाँचलाई लुम्बिनी प्रदेश नामांकरण गरिएको छ । जहाँ नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने, पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई राखिएको छ ।

अहिले टुक्राउन लागिएको भनिएको जिल्लाहरु पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, अर्घाखाँचालगायतका जिल्लहरुलाई प्रदेश नम्बर चारमा राखिएको छ । यस प्रदेशको नामांकन गण्डकी प्रदेश समेत राखिएको छ । यसरी यी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केपी ओलीले अहिले यही खाका बनाउन खोज्दा काँग्रेसलाई राष्ट्रघाती भनेपछि गृहमन्त्री निधी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध आक्रोशित बनेका हुन् ।

हेर्नुहोस् केपी ओलीले गरेको हस्ताक्षर र प्रस्ताव