काठमाडौं, माघ ३ –

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले अब चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने बताएका छन् । यद्यपि दलहरुवीचको सहमतिमै चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पाण्डेले भने, ‘अब चैतमा चुनाव हुने सम्भावना टर्‍यो, मैले कुनै सम्भावना देखेको छैन ।’

उनले चुनाव कहिले गर्ने भन्ने भन्नुभन्दा पनि मनसुनभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै हामी सहमतिमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छौं ।’

मन्त्री पाण्डेले संविधान संशोधन विद्येयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर भएपनि पारित गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेपनि केही लचकता देखाएको छ, मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमै लिएर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौं ।’

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता एनपी साउदले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेशी मोर्चा दुवैले लचकता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चुनाव गर्नको लागि कांग्रेसले पहलदकमी लिइरहेको छ, स्थानीय तहको हुन्छ भने तहको नभए स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ ।’

तर, अहिले संघ वा प्रदेशसभाको चुनाव गर्छु भन्नु बलमिच्याँई बाहेक अरु केही नहुने उनले जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले सरकार चुनावबाट डराएर भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रश्न गरे, ‘यो सरकार चुनावबाट किन भाग्न खोज्दैछ ?’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिले गर्नुपर्ने जिकिर गरे । पण्डितले भने, ‘पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ, अनि दोस्रो चरणमा संघीय प्रदेश र प्रादेशिक सभाको चुनाव गराउनुपर्छ ।’

उनले संविधानप्रति अपनत्व हो भने सरकारले हिम्मतका साथ चुनावको लागि लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले मधेसी मोर्चाले अहिले हठको राजनीति गरिरहेको समेत आरोप लगाए । तराई मधेस र पहाडमा दुई राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हठ भएको भन्दै नेता पण्डितले भने, ‘मोर्चाले पनि हठको राजनीति छोड्नुपर्‍यो नि ?

मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म मोर्चाले कुनैपनि निकायको निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिए । कर्णले भने, ‘संसदमा टेबुल भएको संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म हामी कुनै पनि निर्वाचन हुन दिँदैनौं ।’

यद्यपि उनले आफूहरु चुनावको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । नेता कर्णले भने, ‘मोर्चा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले हामी चुनावको विरोधी होइनौं, हामी पनि चुनाव चाहन्छौं, चुनाव भएर संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं, तर, त्यो भन्दा पहिले संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्छ ।’

उनले अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन एमालेको अवधारणामा आएको भन्दै कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘जनताको सेवा घरभित्र पुर्‍याउनको लागि हो नि संघीयता भनेको त, तर यहाँ खोई कहाँ त्यस्तो भएको छ र ? प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हेर्नुहोस् त विभेदकारी छैन र ?’