काठमाडौँ, मंसिर २८ –

मजदुर र मालिकबीचको सहकार्य भएमा मात्रै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुनसक्नेमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था ९जिलाफ०ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति’ विषयक दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटनसत्रका वक्ताले मजदुर र मालिक दुवै पक्षले जित÷जितको अनुभूति गरेमा मात्रै उद्योग वा संस्थाले फड्को मार्ने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्वदेशी लगानीकर्ताले सहजता महसुस गरेमात्रै विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्ने र त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “नेपालमा लगानीका लागि समस्या छैन, उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश जापानमा पु¥याउन कार्यक्रममा सहभागी नेपालका लागि जापानी राजदूत र जापानी प्रतिनिधिलाई म आग्रह गर्छु ।” मजदुर र व्यवस्थापकबीचको सुमधुर सम्बन्धकै कारण जापानले प्रगति गरेको बताउँदै नेपालले त्यसबाट सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावाले जापानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको तर नेपालमा सो सङ्ख्या ९० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उक्त सङ्ख्या घटाउन सकेमात्रै मजदुरको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता हुने धारणा राख्नुभयो । मजदुर र मालिकबीच रचनात्मक श्रम सम्बन्ध स्थापना हुन सके नेपाल विकासमा अघि बढ्नुका साथै नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने उहाँको भनाइ थियो ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्थाका अध्यक्ष हिरोयुकी नगुमोले आफ्नो संस्थाले विकासोन्मुख देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सामाजिक विकास कार्यक्रममा सहयोगको नीतिअनुरुप नेपालमा समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रचनात्मक रुपमा श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न गोष्ठीले सहयोग गर्ने आफूले विश्वास लिएको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजक नेपाल टे«ड युनियन काँगे्रसका अध्यक्ष खिलनाथ दाहालले आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग गठन हुँदा श्रम आयोग गठन नहुनु दुःखद भएको बताउँदै तत्काल सो आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ ९जिफन्ट०का अध्यक्ष विष्णु रिमाल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष गणेश रेग्मीलगायतले संसद्मा दर्ता भएको श्रम ऐन संशोधन विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयक छिटो पारित गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । – रासस