काठमाडौँ, मंसिर २५–

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयनको कार्य भएको बताउनुभएको छ ।

६८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो, यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।”

“संविधान कार्यान्वयनले नै मानवअधिकार बलियो बन्दै जानेछ, यसका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ, सीमित व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन” – प्रम दाहालले भन्नुभयो ।

मानव अधिकार राज्यले दिने र जनताले लिने विषय नभएको चर्चा गर्दै उहाँले मानव अधिकारलाई तजविज र चाहनामा निर्देशित बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

तीन तहको निर्वाचनको तयारी

सम्बोधनका क्रममा प्रम दाहालले सरकार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय संसद्को निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने केही विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको र केही पेस गर्ने तयारीका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्न आवश्यक विधेयक तयारीगर्ने क्रम जारीरहेको प्रम दाहालले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विगतका द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग भइराखेको र थप चाहिएको सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानप्रति केही असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएको छ, यसलाई राजनीतिक पहलद्वारा सहमतिमा टुङ्गिने विश्वास आयोगले लिएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानका सम्बन्धमा कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रैटक्का नभनी अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन क्रियाशील रहन आग्रह गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानको अन्तरवस्तु यतै कतै रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्थालाई आलोच्य नबनाउन र भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपपीडितको गुनासामा सरकार संवेदनशील बन्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकारः शान्ति र विकासका आधार’ भन्ने नाराका साथ आयोगले आफ्नै आँगनमा मानवअधिकार दिवस मनाएको थियो । सन् १९४८ मा आजकै दिन विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी भएको थियो । आयोगले सन् २०१५ देखि छवर्षे मानवअधिकारसम्बन्धी रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘कसैको अधिकारका लागि आजैबाट प्रयत्न गरौँ’ भन्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डले विगतका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले मर्यादित र सुरक्षित जीवन नै मानव अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभयो । –रासस